न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।